(Supreme Court) (EWS reservation Verdict) (Justice UU Lalit) (Supreme Court decision on EWS reservation) (Supreme Court decision on EWS quota) (EWS quota case) समाज के आर्थिक रुप से पिछले लोगों या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (economically weaker section) को, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए EWS आरक्षण (EWS reservation) की व्यवस्था की गई थी। इसमें एससी-एसटी और ओबीसी (SC, ST, OBC) के साथ-साथ जनरल कैटेगरी (General Catagory people reservation) के गरीब लोगों को भी शामिल किया गया था। लेकिन यही बात विवाद की वजह बनी और इससे जुड़े फैसले को अदालत में चुनौती दे दी गई। इसे लेकर कोर्ट को ये दलील दी गई, कि समान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देना, संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। इस पर लंबी चली जिरह के बाद, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला हुआ, कि EWS के तहत मिलने वाले प्रावधान में 10 फीसदी आरक्षण जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलता रहेगा। हालांकि इसमें भी एक दिलचस्प बात ये रही, कि ये फैसला सुनावे वाली 5 जजों की बेंच में से तीन इसके समर्थन में थे, तो 2 जज इस प्रावधान के खिलाफ थे, ऐसे में फैसला 3-2 के पक्ष में गया। इसे खिलाफ फैसला देने वाले जजों में जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) और जस्टिस रवींद्र भट्ट (Justice Ravindra Bhatt) शामिल थे। Supreme Court, EWS reservation, EWS quota, ews quota case, justice uu lalit, Supreme Court on EWS, EWS reservation news, modi gov on EWS reservation, ews quota verdict, ews quota eligibility, economically weaker section, ews quota news, What is EWS Reservation, Rules for EWS Reservation, Eligible for EWS Reservation, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, SC decision on EWS quota,
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